ग्रामपंचायत कडील योजना व कार्यपद्धत
🌱 १. योजना (Planning)
ग्रामपंचायतीकडून गावातील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, विकासाच्या आवश्यकता आणि शासनाच्या सूचनांनुसार वार्षिक व पंचवार्षिक योजना आखल्या जातात.
✅ प्रमुख योजना प्रकार:
-
मूलभूत सुविधा योजना
-
रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी, दिवाबत्ती, स्मशानभूमी विकास.
-
-
सामाजिक विकास योजना
-
शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, अपंग कल्याण योजना.
-
-
आर्थिक विकास योजना
-
स्वयंरोजगार, शेतीसाठी अनुदान, उद्योग प्रशिक्षण, बचत गट प्रोत्साहन.
-
-
पर्यावरण व स्वच्छता योजना
-
स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षलागवड, जलसंधारण, प्लास्टिक बंदी.
-
-
डिजिटल ग्राम योजना
-
ग्रामपंचायत ई-सेवा, ऑनलाइन दाखले, डिजिटल हाजरी, ग्रामविकास पोर्टल.
-
-
आपत्ती व्यवस्थापन योजना
-
पूर, दुष्काळ, आगीपासून बचावाची उपाययोजना.
-
⚙️ २. कार्यपद्धत (Implementation Procedure)
ग्रामपंचायत योजना अमलात आणताना शासनाचे मार्गदर्शक तत्त्वे व ग्रामसभेचे निर्णय या दोन्हींचा आधार घेतला जातो.
टप्पेवार कार्यपद्धत:
-
ग्रामसभेची बैठक
-
गावातील सर्व नागरिकांकडून सूचना, मागण्या घेऊन प्राथमिक योजना तयार करणे.
-
-
कार्यक्रम आखणी
-
मंजूर निधीनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून कार्यक्रमांची यादी तयार करणे.
-
-
निधीची तरतूद
-
ग्रामनिधी, राज्य योजना, केंद्र योजना, जिल्हा परिषद यांतून निधी मिळवणे.
-
-
कामाची अंमलबजावणी
-
संबंधित विभाग, ठेकेदार, स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून काम करणे.
-
-
देखरेख व मूल्यांकन
-
ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या देखरेखीखाली कामाची तपासणी.
-
काम पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष स्थळी मूल्यांकन व अहवाल तयार करणे.
-
-
अहवाल सादरीकरण व पारदर्शकता
-
ग्रामसभेत कामाचा हिशेब, खर्च आणि लाभार्थींची माहिती सादर करणे.
-
माहिती फलकावर योजना तपशील लावणे (RTI अंतर्गत पारदर्शकता).
-
📋 ३. उदाहरण: "जलसंधारण योजना"
| टप्पा | कार्य | जबाबदार अधिकारी | कालावधी |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामसभा बोलावणे | सरपंच | ५ दिवस |
| 2 | जलस्रोत सर्वेक्षण | ग्रामसेवक | ५ दिवस |
| 3 | आराखडा तयार करणे | तांत्रिक सहाय्यक | ३ दिवस |
| 4 | निधी मागणी व मंजुरी | ग्रामपंचायत | १० दिवस |
| 5 | कामाची अंमलबजावणी | कामगार/कंत्राटदार | १५ दिवस |
| 6 | तपासणी व अहवाल | पंचायत समिती अधिकारी | ३ दिवस |
📘 ४. अपेक्षित परिणाम
-
गावातील सुविधा सुधारतात.
-
नागरिकांचा सहभाग वाढतो.
-
रोजगारनिर्मिती व आर्थिक प्रगती होते.
-
प्रशासनातील पारदर्शकता वाढते.
-
ग्रामपंचायत “आदर्श ग्राम” होण्याच्या दिशेने वाटचाल करते.