लोकाभिमुख प्रशासन

लोकाभिमुख प्रशासन

           लोकाभिमुख प्रशासन म्हणजे जनतेच्या हितासाठी कार्य करणारे, जनतेला केंद्रस्थानी ठेवणारे प्रशासन. या प्रकारच्या प्रशासनात लोकांचा सहभाग, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संवेदनशीलता या मूल्यांना महत्त्व दिले जाते.

अशा प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेवर सेवा देणे. शासन आणि जनतेमधील विश्वासाचे नाते दृढ ठेवण्यासाठी लोकाभिमुख दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत लोकाभिमुख प्रशासन अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण ते जनतेच्या अपेक्षा आणि शासनाच्या कार्यामध्ये समन्वय साधते. ग्रामसभा, जनसुनावणी, सेवा हमी कायदा, माहितीचा अधिकार इत्यादी उपाययोजनांमुळे प्रशासन अधिक जबाबदार आणि जनहितकारी बनते.

अशा प्रकारे लोकाभिमुख प्रशासन हे जनतेसाठी आणि जनतेच्या सहभागाने चालणारे प्रशासन आहे.

🔹 स्लाइड 2: अर्थ

लोकाभिमुख प्रशासन म्हणजे असे प्रशासन जे जनतेच्या गरजा, हित आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन कार्य करते.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर —

"जनतेसाठी, जनतेच्या हितासाठी, आणि जनतेच्या सहभागाने चालणारे प्रशासन म्हणजे लोकाभिमुख प्रशासन."

🔹 लोकाभिमुख प्रशासनाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

जनतेचा सहभाग:

निर्णय प्रक्रियेत आणि विकास योजनांमध्ये लोकांचा सक्रिय सहभाग असतो.

(उदा. ग्रामसभा, नागरिकांचे अभिप्राय, लोकसहभाग योजनांमध्ये सहभाग)

पारदर्शकता:

प्रशासनाचे काम खुले आणि स्पष्ट असते.

(RTI, माहितीचा अधिकार, वेबसाइट्सवर माहिती प्रकाशित करणे इ.)

उत्तरदायित्व:

अधिकारी आणि कर्मचारी हे जनतेसमोर जबाबदार असतात.

(तक्रार निवारण व्यवस्था, चौकशी प्रणाली इ.)

वेळेवर सेवा:

नागरिकांना वेळेत आणि सुलभपणे सेवा पुरवणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते.

(सेवा हमी कायदा, ऑनलाइन सेवा केंद्र इ.)

न्याय आणि समानता:

सर्व नागरिकांना समान वागणूक आणि न्याय मिळावा याची हमी दिली जाते.

संवेदनशीलता:

प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्यांकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहावे.

🔹 उदाहरणे:

“महसूल सेवा हमी कायदा” अंतर्गत वेळेत दाखला मिळणे.

“ग्रामपंचायत डिजिटल सेवा केंद्र” मध्ये ग्रामस्थांना सहज सेवा मिळणे.

“लोकशाहीर सहभाग” जसे ग्रामसभा, जनता दरबार इत्यादी.

🔹 थोडक्यात:

लोकाभिमुख प्रशासन म्हणजे जनतेच्या सेवेसाठी असलेले, पारदर्शक, जबाबदार, आणि संवेदनशील प्रशासन.